ऐसे होती है एक दारुल क़ज़ा की स्थापना, निकाह और तलाक पर करती है सुनवाई

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश में दारुल क़ज़ा (शरियत कोर्ट) की संख्या बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा है.

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